सविस्तर मूल्यांकन अहवाल तयार केला जातो. उच्च गुण मिळवणाऱ्या अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाते आणि औद्योगिक गालाच्या वाटपासाठी शिफारस केली जाते. मूल्यांकन अहवाल, अर्जांसह, एका सारणी पत्रकावर योग्यरित्या संकलित केला जातो, तो औद्योगिक सदनिका वाटपासाठी स्थापन केलेल्या समितीसमोर सादर केला जातो.

माजी सैनिक आणि त्यांच्या अवलंबितांचे कल्याण ही केंद्र आणि राज्याची संयुक्त जबाबदारी आहे, परंतु बहुतेक समस्या फक्त राज्यांनाच सोडवाव्या लागतील. या संदर्भात सरकारला मदत करण्यासाठी, देशात ३२ राज्य सैनिक मंडळे/सैनिक कल्याण विभाग कार्यालये आहेत. केंद्रातील केंद्रीय सैनिक मंडळाप्रमाणे, राज्य/जिल्हा सैनिक मंडळे ही राज्ये/जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या माजी सैनिकांच्या पुनर्वसन आणि कल्याणाबाबत धोरण आखण्याच्या बाबतीत सल्लागार संस्था आहेत. तथापि, विविध पुनर्वसन आणि कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी राज्यांमधील सैनिक कल्याण विभाग आणि जिल्ह्यांमधील जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयांमार्फत केली जाते.

अर्जदार लेखी स्वरूपात वाटप स्वीकारल्याची पुष्टी करतो आणि सुरक्षा ठेव चेक/ड्राफ्ट/RTGS/NEFT द्वारे भरतो. वाटप आदेश जारी केला जातो. अर्जदार औद्योगिक फ्लॅट (थ्री फेज पॉवर केबल, MSEB इलेक्ट्रिक मीटर, वॉश बेसिन, भिंतीवर बसवण्यासाठी ब्रॅकेटसह 3  64 अँप्स डीपी बॉक्स आणि इतर फिटमेंट) ताब्यात घेतो.