विविध संवादांदरम्यान अर्जाचे स्वरूप देण्यात आले आणि सहाय्यक कागदपत्रांसह द्यावयाच्या माहितीची जाणीव करून देण्यात आली. ज्या अर्जदारांकडे जिल्हा सैनिक मंडळाने "राज्य सरकारच्या सहाय्यित प्रकल्पांच्या लाभांसाठी पात्र" या अटीसह जारी केलेले ESM ओळखपत्र आहे त्यांना औद्योगिक सदनिका वाटपासाठी प्राधान्य दिले जाते.

राज्य सरकारने दिलेल्या मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन (अ) (१) मध्ये नमूद केल्यानुसार, ईएसएम लाभार्थ्यांची (माजी सैनिक आणि त्यांचे अवलंबित) पात्रता आणि प्राधान्यक्रम, वाटपासाठी अर्जांना प्राधान्य देताना पाळले गेले आहेत:

स्टार्टअप्ससाठी प्रकल्प अहवाल आणि विद्यमान उद्योजकांसाठी मागील वर्षांचा आयकर परतावा (लागू असल्यास) यासारख्या सहाय्यक कागदपत्रांसह अर्ज पोस्टाने / वैयक्तिकरित्या / ऑनलाइन स्वीकारले जातात.

उत्पादित केलेल्या/उत्पादित करण्याचा विचार असलेल्या उत्पादनांच्या प्रोफाइलवर आधारित अर्जदारांना स्टार्ट-अप (औद्योगिक / बिगर-औद्योगिक) आणि विद्यमान उपक्रम अशा दोन गटांमध्ये विभागण्यात आले होते.

सादर केलेल्या अर्जाचा आणि प्रकल्प अहवालाचा सर्व संबंधित तपशीलांचा अभ्यास करण्यात आला. अर्जदार सर्व पूर्व-आवश्यकता पूर्ण करतो याची खात्री करण्यासाठी संकलन तक्ता तयार केला जातो आणि अशा प्रकारे, पात्र अर्जदारांना कोणत्याही स्तरावर चुक/चुकांमुळे दुर्लक्षित केले जाणार नाही याची खात्री केली जाते.